ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ 1000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਗੁਰਤਾ-ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।” ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
