‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ (2020-21) ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39,122 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ 64,031 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ 25,393 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧੂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ 4035 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1868 ਸੀ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 463 ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ ’ਚ 216, ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ 201 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 46 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ’ਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 50,958 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 64,515 ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 13,557 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਲੰਘੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ 25,393 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਘਟੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਲੰਘੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 30,007 ਸਨ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 653 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ 394, ਉੜੀਸਾ ’ਚ 478, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 385, ਕੇਰਲਾ ’ਚ 190, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 318 ਅਤੇ ਆਸਾਮ ’ਚ 106 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
