ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 25 OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Ullu, ALTT, ਅਤੇ Desiflix ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਪਸ
- -ਬਿਗ ਸ਼ਾਟਸ ਐਪ
- -ਬੂਮੈਕਸ
- -ਨਵਰਾਸਾ ਲਾਈਟ
- -ਗੁਲਾਬ ਐਪ
- -ਕੰਗਨ ਐਪ
- -ਬੁੱਲ ਐਪ
- -ਜਲਵਾ ਐਪ
- -ਵਾਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ
- -ਲੁੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ
- -ਹਿਟਪ੍ਰਾਈਮ
- -ਫੇਨੀਓ
- -ਸ਼ੋਅਐਕਸ
- -ਸੋਲ ਟਾਕੀਜ਼
- -ਅੱਡਾ ਟੀਵੀ
- -ਹੌਟਐਕਸ ਵੀਆਈਪੀ
- -ਹਲਚਲ ਐਪ
- -ਮੂਡਐਕਸ
- -ਨਿਓਨਐਕਸ ਵੀਆਈਪੀ
- -ਫੁਗੀ
- -ਮੋਜਫਲਿਕਸ
- -ਟ੍ਰਾਈਫਲਿਕਸ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 67ਏ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 294 ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਮਨਾਹੀ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “MIB ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (DS-II) ਨੂੰ ਵੀ ISPs ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।