ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ SGPC ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘X’ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ.. 21 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ..ਬਾਕੀ ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ।
‘ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ’
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ । ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ । ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੁਆਗਤ
HSGPC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ HSGPC ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ।
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੁਆਗਤ
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ SGPC ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ । ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ SGPC ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਐਲਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਕਿਸ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ?
ਮਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ
ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਐੱਸ ਸਾਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ,ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ,ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ SGPC ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਸੈਕਸ਼ਨ 49 ਅਧੀਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
SGPC ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 48 ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 49 ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 49 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ।
ਵੋਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ
1. ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਵ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ।
2. ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ।
3. ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹਨ।
– ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
– ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
– ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
– ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
– ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ।
– ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ,ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ 2011 ਵਿੱਚ SGPC ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ
SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਧੀਨ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ 2011 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। SGPC ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2007 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ । 2016 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ SGPC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ SGPC ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2011 ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ,ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 2016 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2011 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ 2021 ਵਿੱਚ 2011 ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
