ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਐਮਸੀਏ) ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਿੱਚੋਂ 21.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 21.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 21.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੀ-ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
21.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ: ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵੇਲੇ 21.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ 21.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਯੋਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਸਿਰਫ .45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ .51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਯੋਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
