ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 18% GST ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਫੀਸ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮਾਈ ’ਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇਅ ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀਐਸਟੀ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। Razorpay, Paytm ਅਤੇ Googlepay ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ 0.5-2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਇਸਨੂੰ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਰਕਮ ’ਤੇ 0.5-2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
