‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਓਰੋ :  ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ AI ਯਾਨੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ AI ਟਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ.  ਮੁਹਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ 182 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ‘ਐਕਸਪੋ ਸਿਟੀ’ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ‘AI ਟਾਵਰ’ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਰਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ AI ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ…ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਦੇ ਭੂਗਰਭੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ AI ਟਾਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੇਗਾ?

ਅੱਜ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ AI ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ  ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ AI ਟਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਏਨੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਹਰ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਰਪਿਤ AI ਟਾਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 AI ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ … ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਕਿ ਇਸ ਟਾਵਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਈ.ਟੀ. ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ,ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ’ ਯਾਨੀ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਰੁਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਵਰ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟ-ਹੱਬ  ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ।

ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।  AI ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ…ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਲੱਖ ਗੈਲਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 10,000 ਤੋਂ 50,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ AI ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

AI ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੰਧ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, AI ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਰ 100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ (Prompt) ਲਈ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਚੈਟ-ਜੀਪੀਟੀ (ChatGPT) ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਰਬਾਂ ਗੈਲਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। AI ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਚਿਪਸ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

• ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 80% ਪਾਣੀ ਵਾਸ਼ਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਕਸਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਲਨ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਸਤ ਚਿੱਪ ਫੈਕਟਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?

AI ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। AI ਟਾਵਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 56% ਬਿਜਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ (Fossil Fuels) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ:

• ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟ: ਇੱਕ ਮੈਗਾਵਾਟ-ਘੰਟਾ (MWh) ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 19,185 ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਹਨ।
• ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ: ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ-ਘੰਟਾ ਲਗਭਗ 2,800 ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ AI ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵਧ ਕੇ 50 ਤੋਂ 150 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ; ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2030 ਤੱਕ AI ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 160 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ 2025 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 68 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ GPUs। ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ CPUs ਸਿਰਫ਼ 150 ਤੋਂ 200 ਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ AI ਚਿਪਸ 700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਯਾਨੀ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਟੈਕ-ਹੱਬਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੂਲਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ AI ਦੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ … ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੱਬਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ,ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਸਟ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਸਥਾਨਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?…  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ AI ਟਾਵਰ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ….

ਐਕਸਪੋ ਸਿਟੀ ਲਈ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।  ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਇਸ Expo City ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ… 

ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ  ਨੇ ‘ਐਕਸਪੋ ਸਿਟੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 182.88 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 68.06 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰੁੜਕਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 76.84 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਫੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 34.03 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਲਾਂਡਿਆਲੀ ਵਿੱਚ 6.95 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਪਬਲਿਕ ਪਰਪਜ਼’  ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013’ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ … ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਐਕਸਪੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 800 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ (SCO) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ … ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਐਕਸਪੋ ਸਿਟੀ’ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ….  ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ….  ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 20 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣੇਗਾ….  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਥੇ 300 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ …

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣਵੀਂ ਚਮਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ।