ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 42 ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੇੜ੍ਹਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NHAI ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਰਿਓਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ NHAI ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ NHAI ਦੇ ਕੁੱਲ 42 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NHAI ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ।
15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ NHAI ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ NHAI ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3,303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 4,942 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ NHAI 52,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ-ਲੰਬੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਵੀ 2021-22 ਵਿੱਚ 7,179 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 10,093 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 12,419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ NHAI ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ NHAI ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ, ਐਨਐਚਏਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।
