‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ,ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੀਬ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ ।ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੰਡਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਸਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਜਾਰੀ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨਗਰੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਖ਼ੁਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ 4500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
