ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਤੇ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੋਏ ਵਿਚ ਡਿਗਿਆ ਕੱਟਾ-ਵੱਛਾ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਘਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੰਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ-ਮਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਂਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੁਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ-ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ/ਵਰਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਆਵੇ।
ਉੱਧਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਵਿਜਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਲਈ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਲਬਦਲੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਰੂਪੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨੇ।
ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਵੋਟਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ’ਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵਾਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਲੋੜ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੀਐੱਚਡੀ ਤਕ ਹਰੇਕ ਕੋਰਸ ਹੋਵੇ ਮੁਫ਼ਤ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਟਾਈਫਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਤਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਮੁਫ਼ਤ।
ਸਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਫੀਸ ਕਰੋ ਮੁਫ਼ਤ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ’ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਉ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।