ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।’’ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਖੁੱਸੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਡਾਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ,‘‘ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਲਾਮਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ, ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
