’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ‘ਰਾਜਧਾਨੀ’ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮੁੱਲਾਹ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੈਰਲ ਡੀਸੂਜ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਾ 51(ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਰ ਰਫਿਊਜੀ (ਯੂਐੱਨਐੱਚਸੀਆਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਤੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਐਸਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਦਖਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।’
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜੇਗਾ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਸ਼ਾਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲ਼ਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਉੱਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਇੱਥੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ (ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।”
ਇਸ ’ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰ) ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਹਿੰਗਿਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋਗੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।”
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ 7 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 155 ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ‘ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ’ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 155 ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ‘ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ’ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2017 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 6523 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 39 ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 116, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ 2,812 ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ 325 ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।