Punjab

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਾਤਮੀ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

The Punjab government has taken back the decision to blow the mourning bugle in the Shahidi Sabha

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਭਾ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਤਮੀ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।  ਇਹ ਮਾਤਮੀ ਬਿਗਲ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ‘ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਣ .. ਇਸ ਲਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੀਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਣੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੌਰਾਨ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਮਾਤਮੀ ਬਿਗਲ’ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੈ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਲਈ ਲਾਸਾਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ‘ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ’ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ‘ਮਾਤਮੀ ਬਿਗਲ’ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਲਾਸਾਨੀ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।