India Punjab

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੋ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਬ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਤਾਲਵੀ ਰਾਜੂਦਤ ਵਿਨਸੈਂਜ਼ੋ ਡੀ ਲੂਕਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਦਿਵਾਉਣ।

ਸਨਅਤਾਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ/ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।