‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- SGPC ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ SGPC ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ: SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ
SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਪੁਣੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ”।
ਪੁਣੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੈਂਡਰ?
SGPC ਨੇ 26 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਪੁਣੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। SGPC ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 5.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਪੁਣੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 315 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ (ਦੇਸੀ ਘਿਓ, GST ਵੱਖਰਾ) ਅਤੇ 225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ (ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ) ਦੇ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ।
SGPC ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ: ਰੰਧਾਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਦਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 3.5 ਲੱਖ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਮਿਆਰ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ”।
