ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 10 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ, ਇਹ 10 ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। 10 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 10 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਿਰਫ 23 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ ਅਤੇ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਆਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ “ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ” ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ 10 ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਬੜੂਗੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੰਦ-ਭਾਵਨਾ, ਮੈਲ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੋਗੇ,ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
