ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੱਪ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾਂ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਔਖਾ ਸੁਲਝਾ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਵਿਰੁੱਧ 16 ਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨਾਈਟਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੀ ਰਾਮ ਬਾਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 13 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ 4,86,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1,61,820 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 3,24,980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਟਰੱਸਟ ਬੈਂਕ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੈਸਟਰਨ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਰਾਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ ਬੀ ਐੱਫ਼ ਸੀ ਨੂੰ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਐੱਨ ਪੀ ਏ) ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲ ਹਨ | ਬੈਂਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ; ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਵਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਓਤੀ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚਾਲੂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਆਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਕੇ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੱਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਧਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਦਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਆਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡਣ ਤੇ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ |