‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਝ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ‘ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ, ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।’ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਸਟਸ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਤੇ ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੌਂਜ਼ਾਲਵੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਇਦ ਕੌਮੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਐਂਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਅਸਤੀਫਿਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਗਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਸਬੰਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
