ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 8.10% ਤੋਂ 0.05% ਵਧਾ ਕੇ 8.15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਫ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 8.10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 43 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੀਐਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਈਪੀਐਫਓ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦਾ 12% ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦਾ 12% ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ 12% ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, 3.67% PF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 8.33% ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੇਂਸ) ਤੁਹਾਡੇ PF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 8.10% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ 40,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8.15% ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 40750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। CBT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
