‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):-ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਊਂ ਬੰਦ ਹਨ।ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮਜਨ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬਜੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜਿਆਬਾਦ ਯੂਪੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜਪੁਰ ਤੇ ਹਿੰਡਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਹੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਇਵਰਜਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਐਨਐਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵੋ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੋਇਡਾ ਤੇ ਦਿਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫਰ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।