‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ(ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਾਰਧਾਮ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਡਬਲ ਲੇਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਦੇ. ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲ-ਵੇਦਰ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਲੇਨ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇਗਾ। ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਸੜਕ ਨੂੰ 10 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਡਬਲ ਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
ਚਾਰਧਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਯਮੁਨੋਤਰੀ, ਗੰਗੋਤਰੀ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਅਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।