ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ (Shambu border) ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supream court) ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 1 ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹਨ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ? ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ।
