ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ 18,625 ਸਫਿਆ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਪੈਨਲ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਪੈਨਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਪਹਿਲੇ ਗੜੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਗੇੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਂਬਰ,ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣੀ ਸੀ । 23 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਆਫਿਸਰਸ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ,ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ,ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਪੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਮੇਤ 8 ਮੈਂਬਰ ਸਨ । ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ ।
ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2023 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧੇਗਾ । ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਉਹ 2029 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ । ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਰਾਜਸਥਾਨ,ਤੇਲੰਗਾਨਾ,ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਜੂਨ 2029 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ।
ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 8 ਸੂਬੇ,ਵੋਟਿੰਗ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ
ਆਂਧਰਾ,ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਓਡੀਸ਼ਾ,ਸਿਕਿਮ ਇੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਹਰਿਆਣਾ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਫਿਰ ਜੂਨ 2029 ਤੱਕ ਇੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ।
ਦੂਜਾ ਗੇੜ੍ਹ- 6 ਸੂਬੇ,ਵੋਟਿੰਗ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ
ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਅਸਾਮ,ਕੇਰਲ,ਤਮਿਲਨਾਡੂ,ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ,ਪੌਂਡੀਚਰੀ,ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ।।
ਤੀਜਾ ਗੇੜ੍ਹ :11 ਸੂਬੇ,ਵੋਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬ,ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਗੋਵਾ,ਮਣੀਪੁਰ,ਉਤਰਾਖੰਡ,ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਘਟੇਗਾ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵਾ 2 ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ
ਗੁਜਰਾਤ,ਕਰਨਾਟਕਾ,ਹਿਮਾਚਲ,ਮੇਘਾਲਿਆ,ਨਾਗਾਲੈਂਡ,ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ,ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 13 ਤੋਂ 17 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾ 2 ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ।
ਇੰਨਾਂ ਤਿੰਨ ਗੇੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੂਨ 2029 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ । ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਮੰਗੇਗੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਾਰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ DMK, NCP ਅਤੇ TMC ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ । BJD ਅਤੇ AIADMK ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੇਗਾ ਤਾਂਕੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ । ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਗੇੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2029 ਤੱਕ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
