‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ(ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ) ਬਿੱਲ 2021 ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।