‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਰੀਜ ਕੋਲ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਜਰੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਸ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਫੌਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਟਾਕ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਅਤੇ ਟੋਕਿਲੀਜੂਮੈਬ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾਬਾਜਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਕੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।