International Punjab

ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਮਗਰੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਜੋ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਹਨ, ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।