ਨੋਟ: ’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰਥਕ ਹਨ? ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਸ ਹੈ ’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ।
’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:
‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਮਾਅਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਕੇਜ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਪੂਰ ਵਿੱਚ ਪੇੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੇਨੈਡਾ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਬਿਓਰੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪੁਰਾਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ
20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚੋਂ 7.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 5.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ 3.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ 3.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 58 ਹਜ਼ਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਕਾਰਨ 22 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 7800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 170000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁੱਲ 192800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬਿਓਰਾ
- ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਗੈਰ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਲ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਗਈ।
- ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨਬੀਐਫ), ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਚਐਫਸੀ) ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ-ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਮਐੱਫਆਈ) ਲਈ ਕੁੱਲ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਕਦ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਟੀਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐੱਸ ਦੀ ਦਰ ‘ਚ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਈਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਾਅ ਐਲਾਨੇ ਗਏ।
- ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੂਮੀ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਛੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
- 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 45 ਲੱਖ ਐਮਐਸਐਮਈ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੂਲ ਧਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 100 ਕਰੋੜ ਹੈ ਉਹ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ ਫੰਡਜ਼ ਆਫ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕਵਿਟੀ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ।
- ਉੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਟਰਨਓਵਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓਗੇ।
- 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 24 ਫੀਸਦੀ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਫ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। PSUs ਨੂੰ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੀਐਸਯੂ ਪੀਐਫ ਦਾ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਫ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
- ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਸ਼ਕ ਲੋਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਾਮ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋਅ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀਐਫਸੀ, ਆਰਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੈਅ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- 25 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਕਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਦੀ ਤਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਲਐਲਪੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ, ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਟੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇ।
- ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਬਾਕੀ ਹਨ, 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
