‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਆਈਐੱਨਐੱਸ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਰਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਨਅਤ ਦਾ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਨਐੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਨਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖ਼ਰਤ ਆਈਐੱਨਐੱਸ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ 4000 ਤੋਂ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਗਦੀਵਿਧੀਆਂ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆ ਵਿੱਚ 12,000 ਤੋਂ 5,000 ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਆਈਐੱਨਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਆਊਟਰੀਜ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਓਸੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਡੀਏਵੀਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।