‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ‘ਚ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ, ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਸ ਲਿਬ੍ਰਾਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਹਿਲੀ FIR ਨੰਬਰ 197/1992 ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ, ਡਾਕਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਪੂਜਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੀ FIR 198/1992 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ RSS ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਮਕਥਾ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
FIR ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਵੀਐੱਚਪੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਨੇ ਕਟਿਆਰ, ਊਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਮਭਰਾ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਗਿਰੀਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹਰੀ ਡਾਲਮੀਆ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ FIR ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੀ FIR ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯੂਪੀ ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਮਲਾਲਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਬਰੀ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲਿਬ੍ਰਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 48 ਵਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਬ੍ਰਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਬ੍ਰਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 47 ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ FIR ਨੰ. 197 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 120ਬੀ ਯਾਨਿ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
5 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 198 ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਸਾਹਬ ਠਾਕਰੇ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਚੰਪਤ ਰਾਏ, ਧਰਮਦਾਸ, ਮਹੰਤ ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
8 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਠ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 198 ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਖਨਊ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
1996 ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਸਣੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
12 ਫਰਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਨਊ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਠ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ।
ਦਰਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 197 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰੇ।
ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ 198 ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 197 ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ FIR ਵੱਖਰੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਪਰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਿਬ੍ਰਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 900 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਬਰੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ – ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਗੂ ਜੋ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੁਦ ਕਾਰਸੇਵਕ। ਯਾਨਿ ਕਿ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 20 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਐੱਲਕੇ ਅਡਵਾਨੀ, ਊਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਫਿਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ 20 ਹੋਰਨਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈੱਡਲਾਈਨ (ਅੰਤਮ ਤਰੀਕ) ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 49 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਵਿਨੇ ਕਟਿਆਰ, ਊਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਵੇਦਾਂਤੀ, ਸਾਧਵੀ ਰਿਤਮੰਭਰਾ, ਚੰਪਤ ਰਾਇ, ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।