‘ਦ ਖ਼਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਸੀਏਏ/ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ/ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਸਭ ਅਰਜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ

ਦਵੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ “ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪ ਲਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਰਨਬ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਸਲੂਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੂਲਪਰੂਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਰਨਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ‘ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ: ਅਰਨਬ ਦੀ ਪਤਨੀ

ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੈਮਬਤਰਾ ਰੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਵੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਹਾਂ।”

“ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।” ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

1. ਅਗਸਤ 2019: ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਵੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ।

ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਕਸਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ।”

2. ਜੂਨ 2020 : ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ FIR ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ  ਨੂੰ 8 ਨਵੰਬਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

3. ਅਪਰੈਲ, 2020 : ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਜੀ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ FIR ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ

5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ਼ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ।

ਅੱਜ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10.30 ਵਜੇ ਕਰੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਅਰਨਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ?

‘ਕੋਂਕੋਰਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਨਵੇ ਨਾਇਕ ਮਈ, 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਲੀਬਾਗ ਵਿਖੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਅਲੀਬਾਗ ਰਾਇਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਕਸ਼ਤਾ ਨੇ BBC ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ – ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਦਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਰਨਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਏ.ਆਰ.ਜੀ. ਆਉਟਲਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਕਮ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਬੰਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *