‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਫ਼ਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ‘ਕਫ਼ਾਲਾ’ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ “ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।”

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਫ਼ਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।

ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ HRD ਮੰਤਰਾਲੇ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕਫ਼ਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਵਿਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰੱਖਣਗੇ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਰੋਥਾਨਾ ਬੇਗ਼ਮ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ।” ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ HRD ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਨਸੀਰ ਅਬੂਥੂਨਾਇਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਤਹਿਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੋਸ਼ਣ

ਰੋਥਾਨਾ ਬੇਗ਼ਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਉਣ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ।” ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ “ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।”

ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਸੈਕਸ ਸੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *