‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ADGP ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਅਨਫਿਟ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਢੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਠੇ ਜਾਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਭੱਜ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 16 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਬੈਗ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ 45 ਸਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਖੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।