‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਾੜਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 120 ਰੁ. ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਗਹਾਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ ਵਰਤੋਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਗੱਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ‘ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ‘ਚ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਵਿਕਲਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਸੀ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
