India

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗੂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ – ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਲਿਬੀਆ, ਇਰਾਕ ਤੇ ਯੁਗਾਂਡਾ ਨਾਲ ਮੇਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ‘ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ’ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁ਼ਦ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ’ ਤੇ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।