‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਆਫਤ ’ਚ ਘਿਰੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਧਰ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀੜੀ ਚਾਲ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੋਗ ਆਖ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ’ਚ ਦਾਅ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਹਨ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਯੋਗ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਯੋਗ ਵੀ ਰਗੜੇ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34.60 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੋ ਗਿਣਤੀ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ 35.42 ਲੱਖ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੰਘੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 81,191 ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4.01 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1.50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9143 ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 30,196 ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 6184, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 2897 ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4076 ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੇਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ: ਮਲੂਕਾ:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *