ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ 7 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਨ ਕੇ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਪੀ (ਡੀ) ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਰਮਨ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ 4 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ 7 ਮੰਗਾਂ
1. ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 153 ਰੱਦ ਕਰੋ।
2. ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 145 ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
3. ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੰਬਰ 145 ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ 2000 ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
4. ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
5. ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
6. ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
7. ਪੀੜਤ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.-ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਲਾਂਇਟ ਨੂੰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਵਿੱਕਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਧੂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਦ ਕਲਾਂਇਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਲਾਂਇਟ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੀ ਆਈ ਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੀ ਆਈ ਏ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
