ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਈਪੀਐਫ਼) ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਖਾਤੇ ਦੇ 100% ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (ਸੀਬੀਟੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 13 ਪੁਰਾਣੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ (ਬਿਮਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਆਹ), ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ 3 ਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 3 ਵਾਰ ਸੀਮਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ 10 ਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 5 ਵਾਰ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ 12 ਮਹੀਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
