The Khalas Tv Blog India ਕੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ? ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
India

ਕੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ? ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ।

ਦਰਅਸਲ, ਮਾਮਲਾ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ANI ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ANI ਨੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਬਾਰੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਏਐਨਆਈ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। , ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ANI ਨੇ ਕਿਹਾ- ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ANI ਪੇਜ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ANI ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Exit mobile version