ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਚਹਿਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ 99 ਫੀਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ 2029 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ 2029 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਿਤੀ (JPC) ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ ਲਗਭਗ 99 ਫੀਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। JPC ਆਪਣੀ ਅਖੀਰਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ, ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ 2022 ਵਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਖਤਮ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ 2022 ਵਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2027 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ 2032 ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ (2027 ਤੋਂ 2029) ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। 2029 ਵਿੱਚ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2029 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2028 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 2029 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਸਾਲ) ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘Two-Phase Transition Model’ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘Two-Phase Transition Model’ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2029 ਅਤੇ 2034 ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 2029 ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2027 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 2029 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ 2032 ਵਿੱਚ।
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਕ
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਾਅ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1952 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੱਕਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 83, 172 ਅਤੇ 356 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 83, 172 ਅਤੇ 356 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਟੀਐੱਮਸੀ, ਐੱਨਸੀਪੀ, ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਅਤੇ ਆਪ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ NDA ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ 362 ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ 164 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। NDA ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 29 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਵਿੱਚ NDA ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 23 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ JPC ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਇੱਕਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ EVM ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
