‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ( shiromani akali dal ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ( separate Haryana Vidhan Sabha ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ( Dr. Daljit Singh Cheema) ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
Haryana Speaker met Pb Governor & UT administrator to officially demand allotment of land for new Haryana Vidhan Sabha building in Chandigarh.
Now #Pb #CM #must #act & strongly #oppose this proposal in writing. Any delay on his part will adversely affect prospects of Punjab. https://t.co/dQjAfLM4GA
— Dr Daljit S Cheema (@drcheemasad) November 19, 2022
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ( Amarinder Singh Raja Warring ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
Construction of a separate vidhan sabha for Haryana in Chandigarh is a gross violation of the Rajiv-Longowal accord. Central govt is hell bent on usurping our claim over Chandigarh but we will not let this happen. @INCPunjab will oppose this step with all it might. pic.twitter.com/hc4S4WhNZx
— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) November 19, 2022
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾ ਹੈ।
