ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਤਰੰਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚੰਗਾ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਅ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਸ਼ੈਅ-ਮਾਤ ਦੇ ਖੇਡ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 177 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੱਸਿਆ।
- ਦਰਅਸਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।ਆਪ ਸੁਪ੍ਰੀਮੋ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਅਤੇ CBI ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੇਗੀ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
- ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਵਾਂਗ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ JMM ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਚੰਪਈ ਸੋਰੇਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਚੰਪਈ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚੰਪਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ।
- ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਜਿਸ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਮ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ED ਅਤੇ CBI ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ 17 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜਦਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ।
ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਟਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਹਿਮ ਨਾਂ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 130 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ED ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰਾਂ ਸਨ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਚਹਿਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਉਛਾਲ ਕੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਪਣਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਗੁਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ 3 ਸ਼ਿਕਾਰ
ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਦੇ ਹੋਏ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਬੱਸ ਸਫਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਟਰੈਂਡ ਸੈਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਅਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ, ਪਾਣੀ-ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ 70 ਵਿੱਚੋ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਰਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2019 ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਬੀਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 10 ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾਅ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
