‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੈਮੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨ ਮਹਿਕਦਾਰ ਚਾਵਲਾਂ (ਗੋਵਿੰਦਭੋਗ) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਮੋਕਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 400 ਕੁਵਿੰਟਲ ਝੋਨਾ 1350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ 1815 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਬਦਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।”
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਯਾਨੀ ਘੱਟੋ – ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ (ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ) ਯਾਨਿ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਡਲ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਕਸ ਜ਼ਰੀਏ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਹਤਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਸਰੀਗੰਜ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬਰਡੀਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪੰਜ ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ” ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਣੀਏ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਐਮਐਨਪੀ 1815 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ 17 ਤੋਂ 18 ਕੁਵਿੰਟਲ ਝੋਨਾ 1300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਝੋਨਾ ਵੇਚਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।”
ਕੈਮੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” “ਇਸ ਇਲਾਕੇ (ਕੈਮੂਰ, ਰੋਹਤਾਸ, ਬਕਸਰ, ਆਰਾ ਅਤੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਸਮੇਤ) ਝੋਨਾ ਸਰਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਇਥੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ।”
ਸ਼ਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਨੱਈਆ ਭੇਲਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ” ਸੋਨਨਦੀ ਦੇ ਜਲਗ੍ਰਹਿ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਉਪਜ ਝੋਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ‘ਚ ਹੀ ਸਰਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।”
“ਝੋਨਾ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਟਵਾਨ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚਾਹੇ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਬਰਾਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਪਲੱਸ ਉਪਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਪਲੱਸ ਉਪਜ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀਂ ਬਾਰੇ ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਮੁੱਖ ਖ਼ਾਦ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ।”
“ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕੈਮੂਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਰ ਸੱਤ ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੈਮੂਰ ਖ਼ਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 6 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫ਼ਰਕ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਚਿਆ ਦੋ ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਨਾਂ ਝੋਨਾ ਵੀ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪੈਕਸ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਕਾਰਗਰ?
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੈਕਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਪੈਕਸ (PACS) ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀ।
ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਪੈਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ ਹੈ?
ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,”ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ, ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਹੱਥੋਂ 1000 ਤੋਂ 1300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਹੈ। ਪੈਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”
ਪਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਲੀਗੰਜ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੈਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਮੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਝੋਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਨਮੀ ਹੈ।”
“ਇੰਨੀ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਚਾਵਲ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਮੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 27 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।”
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “27 ਲੱਖ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਦੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਐਸਐਫ਼ਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਐਸਐਫ਼ਸੀ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਕਸ ਕੋਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਸਕੋਮਾਨ, ਐਸਐਫ਼ਸੀ ਅਤੇ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਕੋਲ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ।”
ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 8463 ਪੈਕਸ ਅਤੇ 521 ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019-20 ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਕਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,79,426 ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਹ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਕਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਝੋਨਾ 20,01,664.42 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ” ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ” ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ?”
ਗੱਲ ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 40,597 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 3,13,378.573 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੇਹੱਦ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1300 ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਠ ਸੌ ਜਾਂ ਨੌ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦੇ
ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਉਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਮਹਿਜ਼ ਮੁੱਠੀ ਭਰ’ ਦਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਯੂ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਭਾਅ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿ
