ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਸਰਦ ਰੁਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 240 ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (LG) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 5 ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ:
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
- ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।
- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ/ਲੈ.ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60% ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ/ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੰਗਾਮਾ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਂਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਵਾਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਵਾਦ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ-4 ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1966 ਤੋਂ 1986 ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ
- ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (1966) – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ 71% ਹਿੰਦੀ-ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
- 1970 ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਬਦਲੇ 105 ਹਿੰਦੀ-ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
- ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ (24 ਜੁਲਾਈ 1985) – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
- ਮੈਥਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ (1985) – ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਮੇਤ 83 ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼।
- ਵੈਂਕਟਰਮਈਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (1986) – ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 45–70 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਲਾਗਤ
=
