ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੀ ਰਾਹ ਬੰਨਾਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਓ ਨਾਲ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਣੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਰੂਰੀ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸੱਚੀਂ ਮੁੰਢੋ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਝੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰੱਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਹੀ ਬਰੀਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਸਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਜਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਟ੍ਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਰੁਜਗਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਲਿਸਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਭ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 5,650 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। 2004 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ 18 ਹਜ਼ਾਰ 241 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ।
ਸਾਲ 2005 ਰਾਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ 100,000 ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ 1.4 ਤੋਂ 1.8 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 1995 ਤੋਂ 2016 ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 16000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜੇਦਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਖੁਸ ਰਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੰਸੇਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪੱਥ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾਂ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ।ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਗੇਟ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਟਿਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਜੀਰੀ ਤੋਂ ਹੱਧ ਥੋਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਢਮਕੰਜ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਸਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਦਲਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੇਲੇ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਵਾਨ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਸ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਦੇਵੇਗੀ।ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸੂਬੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਿਲੇ ਪੈਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਉਤਾਰਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਏ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲ ਖੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਪਰ ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੋਈ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਸਗੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਮ, ਆਸਾਵਾਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਦੀ ਦਬੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਅ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਲਾਗਤ ਦਰ ਜਿਵੇਂਕਿ ਖਾਂਦਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਹਿ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਮੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇੰਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਭਰ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਸੂਖ ਭਲੇ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਰਸੀ ਜਰੂਰ ਬਚੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲੂਣੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।