ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Narendra Modi) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ (Women’s Reservation Bill) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2008 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 1996 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 81ਵੀਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਦਸੰਬਰ 1996 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 1998 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਆਰਜੇਡੀ ਸਾਂਸਦ ਸਦਨ ਦੇ ਵੇਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 1999, 2002 ਅਤੇ 2003 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। 2008 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ 9 ਮਾਰਚ, 2010 ਨੂੰ 186-1 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
