ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ CBI ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਸੁਪ੍ਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ ਰਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਮਾਇਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ 27 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 144 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਾਬ ਨੀਤੀ
2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 32 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 27 ਲੀਕਰ ਵੈਂਡਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ MRP ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ,ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 850 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ 8900 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ । ਮੁਢਲੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ 3500 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਜੀ ਰੈਵਿਨਿਊ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LG ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ GNCTD ACT 1991, ਦਿੱਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਕਲ ਐਕਟ 2009, ਦਿੱਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਲਕ ਨੇਮ 2010 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।