ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਝੱਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 3 ਸਵਾਲ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਮਾਈ। ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਨਲਿਮਟਿਟ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2016 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਫੇਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੇਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੂਗਾਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪਰਤੇਗਾ । ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਟੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਫਾਇਦਾ
ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ‘ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕੋਡ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਊਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਜੇਕਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
