ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.) ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਸ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੈ
