‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 145 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ,ਉਹ ਹੁਣ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਕੀਮ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।