ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।
cਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ “ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ 22% ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ 33 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਨੂੰ “ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 104% ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਡੋਲ ਹੈ।
